ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ
SYL | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ
ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਤਨ ਹੋਏ ਹਨ
ਮੌਨਸੁਨ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੁਨ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
