ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲਫ਼ਾਜ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਜ਼ਖਮੀ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਪਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਔਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਤਕਨੀਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
