ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਧਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਭੇਦਭਾਵ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਰਹਿਤ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮ ਭਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਐਸੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ) ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਅਤੇ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ। ਤੀਸਰੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਤਰਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, Àੁੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ, ਗੋਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾਫਟਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨਾ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਟਾਫੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਆ ਲੈ ਟਾਫੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ।’ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਕਰਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਰੇ, ਕਾਲਿਆਂ, ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 50 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਇਲਾਕਾਈ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ, ਬਾਹੂਬਲਸ਼ਾਹੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣੋਂ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 43ਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਲੈਜਬੈਥ ਮੇਅ, ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਕਸਮ ਬਰਨੀਅਰ, ਕਿਊਬੈਕ ਬਲਾਕ (ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ) ਫਰਾਂਕੋਸ ਬਲੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ, ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ, ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ-ਭੂਰੇ ਨਕਾਬ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਲਾਵਾਲਿਨ ਸਕੈਮ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਊਬੈਕ ਬਿੱਲ-21 ਬੋਕਾਨੀ ਗਰੋਪਿੰਗ, ਆਗਾ ਖਾਨ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਾਲੇ-ਭੂਰੇ ਨਕਾਬ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਐਸੇ ਸਕਿੱਟ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ, ਵਿਕਸਿਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
