ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛਪਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਭਰੇ
- ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ
- ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ
- ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਵੇ
- ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ:
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਆਇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
