Sutlej Yamuna Link Canal
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੇਚਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (SYL)
ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (SYL)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। (SYL)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (SYL)
