ਏਜੰਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2017’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ’ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜਦ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੇਸ਼
ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਏ ਅਨਵਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ, ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਮਜ੍ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਕਾ ਏ ਬਿਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਦਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
