Telephone Allowance: ਪਟਨਾ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8,300 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਸੀ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Parliament Session: ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ (ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ 18ਵੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Telephone Allowance
