ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ | bihar jati janganana news today
ਪਟਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 5 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਨਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ੍ਹਾ 5 ਅਨਜਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
