ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ | Unified Pension Scheme
- 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
- ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Unified Pension Scheme: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਪੀਐਸ 1 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ | Unified Pension Scheme
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਭਾਵ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Unified Pension Scheme
