ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆਦੇਸ਼

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਪੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।