ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ?’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ) ਨੇ 1991 ‘ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲਲ੍ਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ (29 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
