ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਇੰਤਜ਼ਾਰ | Shahkot
- ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ | Shahkot
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈਸ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 1 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ, 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਝਟਕੇ | Shahkot
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਾਇਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
