ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (Energy Transition) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 67ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਡੀਜਲ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ | Energy Transition
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ੳੱੁਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜਲ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡੋ੍ਰਜਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਅਣਚਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
