‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ : ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ : ਚੀਮਾ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ: ਦਾ ਵਫਦ ਡਾ: ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ. ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।