ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਪਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ ਲਗਾਮ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 75.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 96,000 ਮੀਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁੜਗਾਓ ਦੀ ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਚਾਰਿੰਗ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੈਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਸਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਬਿਜਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 53 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.