ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ) ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ (ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ (ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ਼ 29 ਮਾਰਚ 2010 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੋਵੇ।

ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ 7654 ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 7654 ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।