ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | Raghuram Rajan
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਕੇਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਯੁਰਲੂ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀਐਮਓ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ, ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ