ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ

BILL, APPROVED, CHAIRMAN, CABINET

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਬਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ’ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪੀ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ/ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪ (ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿੱਪ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵਿੱਪ ਜਾਂ ਵਿੱਪ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।