ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ : ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

• ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Justice Daya Chaudhary)

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! | Justice Daya Chaudhary

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Justice Daya Chaudhary)

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ | Justice Daya Chaudhary

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। (Justice Daya Chaudhary)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। (Justice Daya Chaudhary)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18977 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ,”ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Justice Daya Chaudhary)