ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਡੈਡਲਾਈਨ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਓਰੇਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ।
