ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ | Punjab Cabinet
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਲਾਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ
Punjab Cabinet: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab Cabinet
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ,-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Read Also : Faridkot Drug News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 522 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 02 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-11ਏ, ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਬੀ, 11ਸੀ ਅਤੇ 11ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਲਿਕੁਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 47979 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ 37 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
