Pension Punjab: 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਪੈਨਸ਼ਨਰ
Pension Punjab: ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋ-ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read Also : Haryana Punjab Weather: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖਰਾਬ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡੀਏ .ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 155 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 96 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ 267 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। Pension Punjab
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Pension Punjab
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ , ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
