ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। University Law : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
Also Read : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2021, ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2021, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1998, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੂਰਵੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2009, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2019 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
