ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ | Governor of Punjab
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Governor of Punjab)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ | Governor of Punjab
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
