ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ (Leaders) ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਅ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ () ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਪੀ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲ-ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਾਲ੍ਹੀ-ਗਲੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
