ਪੰਜਾਬ ’ਚ 229 ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 775 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਈ.ਡਬਲੂ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ
ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਲ ਖੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 28 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 775 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਲਈ ਇਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
