ਏਜੰਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21ਦਸੰਬਰ।
2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਾਂਸਦ ਐੱਮ.ਕੇ. ਕਨੀਮੋਝੀ ਸਮੇਤ 19 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਾਚਡਾਗ ਨੇ ਲੂਪ ਟੈਲੀਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
