ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਖੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ , ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
