ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 62 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ।
ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਆਸੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤੀਵਾਦ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 47 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ 233 ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । 2007 ‘ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤ’ੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੈਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾਲ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਊ ਮਾਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਟਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਨੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1978 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
