ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਰੀਕਰਨ , ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ‘ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੰਸਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਭਰ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਜਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ – 2014 ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 32.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹਰ ਨੌਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੋਜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਦ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨ(ਐਫਏਓ) ਦੇ ਫਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 34 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਜਾਗੋ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਗੜਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੇਗੀ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ
ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ-ੁਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਭੋਜਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਤੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਚਿਆ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ , ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ , ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉ , ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ
ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
