ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1797 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਚ 85 ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ 225 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ  ਕਣਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 85 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1925, ਜੌਂ ਦਾ 85 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1525, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 225 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 4425 ਰੁਪਏ, ਛੋਲੇ 255 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 4875, ਕੁਸੁਮ ਦੇ 270 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5215 ਤੇ ਮਸਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 325 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 4800 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 109 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1797 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ?ਕਰਦਿਆਂ?ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇ

• ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-
  ਕਣਕ         85       ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
  ਜੌਂ              85          ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
  ਸਰ੍ਹੋਂ          225        ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
  ਛੋਲੇ            255           ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
  ਕੁਸੁਮ       270           ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ
  ਮਸਰ        325        ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।