ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ))। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾ ਵਰਕਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਆਪ ਬਚਾਵੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ 177 ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ. 20 ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ 16 ਆਈਸੀਆਈ ਦੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਐਟਰੀ’ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
