US Dominance: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੇਲੀਆ ਫਲੋਰੈਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਹੇ ‘ਸਮੱਰਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਗੁਸਾਈਂ’ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Alert: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅਗਲੇ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ…
ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। US Dominance
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 303 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਗੁਏਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। US Dominance
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੈਨੁਅਲ ਨੋਰੀਏਗਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। US Dominance
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
