ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ!
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (UP Economy) ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 16.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਐਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 3.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਐਗਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੰਫ੍ਰਾ, ਐਮਐਚਐਮਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਦਿਮਾਗ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੰਫ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਾਈਵੇਅ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਈਵੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਆਈ-ਵੇਅ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਿਕਾਸ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਏਅਰਵੇਜ਼, ਰੀਜ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਲਿੰਕ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਮੀਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆਨ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ. ਬੀ. ਏ., ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯੂਪੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਓਡੀਓਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਟੋਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਾਰਗੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਐਗਰੋ ਪਾਰਕ, ਰੇਲਵੇ ਪੋਰਟ (ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਵੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਰੋ ਪਾਰਕ, ਐਗਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੋਰਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਕਜ ਜਾਇਸਵਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
