ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ…….. (UCC)
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੈਨ ਪਲਟੀ
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਹਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (UCC)
ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ | UCC
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ | UCC
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। (UCC)
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? | UCC
- ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ।
- ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ‘ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ।
- ਹਰ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ।
- ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
- ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ?
- ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
