ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਆਖਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਯਮ 125 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਐੱਸ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁਖੀ ਹਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 244 ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ
85,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੂਰਕ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 85,948.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੂਰਕ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਨਿਯੋਗ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
Three Divorce, Over Bill
