15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। । ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ‘ਅਰਸ਼ ਸੇ ਫਰਸ਼’ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਦਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਭਾਕਿਯੂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
