ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਆਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ਕਤੀਵਾਹਿਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੱਖ ਗੋਤਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 2010 ‘ਚ ਐਨਜੀਓ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
