ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 4587 ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4587 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੈਰਾਸਟੈਟਲ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 17000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 38(2) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ...){kind=link}