ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ’
- ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼, 8500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ
- ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ’। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 8500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤਰਮਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
