ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 20000 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Wastage of Water)
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Also Read : ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ ਝੱਖੜ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ
ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
