ਆਮ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ।
ਮੁਆਵਜਾਯੋਗ ਭੱਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਭੱਤਾ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ, ਸੜਕੀਂ ਸਫ਼ਰ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
