ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਆ, ਵਿਕਾਸਮਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਮ–ਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਸ਼ਾਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਵਰਗ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨੱਕੋ–ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਕੁਸ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਨੀਤੀਗਤ, ਅਮਲਸ਼ੀਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਰੀਆਡੀਕਲ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ।ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ‘ਸ਼ਾਸਕ’ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਗਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1000 ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ ਫੌਲਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਜੋਕੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧਾਤਮਿਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ–ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ–ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪੁਗਾਉਣ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (ਬਿਜਲੀ) ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੋਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 77 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 40 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਡਰਾਉਣਾ–ਧਮਕਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੂਰ–ਦੁਰੇਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ‘ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਗੈਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਸ਼ਾਤਰ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਕੌਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 % ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ 10 % ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 90 % ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਵੇਖੋ!
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਮੋ.94170–94034
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
