ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
