ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 43 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਨ: ਕਾਂਬੇਟਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ’ 30 ਪੇਜ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ, ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੌਸਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਔਰਤ ਦਿਸਵ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। (Supreme Court)
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ | Supreme Court
ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਕਿਤਾਬਚਾ) ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਕਬੀਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਿ੍ਰਤਾਸੱਤਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿੰਗਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਵੇਸਵਾ, ਬਿਨ ਵਿਆਹੀ ਮਾਂ, ਬਦਚਲਣ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਔਰਤ, ਰਖੈਲ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਹਿਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਭੈਣ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਕਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੇੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ‘ਕਮਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ’ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਅਲਬੱਤਾ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮਮਤਾ’ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਲਿੰਗਕ ਮਰਿਆਦਾ ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਸੜਕ ’ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਹਿਣੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ, ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਜਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
