ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ (Workers) ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਹੋਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ | Workers
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ
ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
