ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ | Punjab Police
- ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ | Punjab Police
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Punjab Police)
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਐੱਸਅੱੈਫ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਅੱੈਫ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਆਦਿ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
