ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜ਼ੂਆ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ 388 ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਮਲਾਈਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੀਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
