ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਰਤਾ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ){kind=link}