ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ | CBI Investigation
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਪਾਵਰ
- ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐ ਦਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਜੀ ਲੈਂਦੁਪ ਦਾਰਜੀ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 313 ਆਫ਼ 1993 ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 1994 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (CBI Investigation)
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (CBI Investigation)
ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (CBI Investigation)
